ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ?” ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
