ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 23 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਤਦ) ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਸੁਪਨੈੱਟ’ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।ਮਾਡਲ ਰੋਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ਆਰ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15% ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 7.5% ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
