ਬੰਗਲੂਰੂ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗ ਨਵਾਦਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਏਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’’ ਏਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
