ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ -ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ:-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੀਖੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 65 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੀਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly