*ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ *
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGPC) ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਲੰਗਰ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੁਣ 49 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ*
*”ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਮ ਦੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।* *ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।*
* ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ *
*”ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।”*
* ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ *
ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
