ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ “ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਮੈਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੌਡ ਵੁਲਫਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਅਬੀਗੈਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।” ਲਗਭਗ 65,000 H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ 20,000 ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 71% ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12% ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ₹88 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
