ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਲਕੇ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
