ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSCs) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
