ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ)), ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦ-ਉਲ-ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਜਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 18 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ, ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਰਾਨਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕਰਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਰਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
