(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੜ ਕੇ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IAS, IPS ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਹਾਂ ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਨੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਵੇਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਣਸ, ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਕਿੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆਤੰਤਰ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ
9417990040
