ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 12.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਤੱਕ) ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਭੋਗਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮਦਨ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (IDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ: ਅਕਿਨਚਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼, ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਨਫੋਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਮੰਗਲਾਯਤਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਮੈਟਲ ਇੰਪੈਕਸ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ED ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ CBI ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹4.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹12.25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
