ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ “ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।”ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।”ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
