ਸ਼ਿਮਲਾ— ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
