ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ 5? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1510 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1080 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 1986 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
