ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 5% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 110 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਟ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
DGCA ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਲਾਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ₹7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ (ਵਾਈਡ-ਬਾਡੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
