HOME ‘ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,...

‘ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

4

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 2025 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ (ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਹੋਵੇ, ‘ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਬਾਈਬਲ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਕੁਰਾਨ’, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਯਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਲਤਵੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ
Next article‘ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵਾਏ’ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ