ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ,   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ The Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act 2013 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਐਕਟ, 2013 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਲੀਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ, insanitary latrine ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ insanitary latrine ਤੋਂ sanitary latrine ਵਿੱਚ ਕੰਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 01 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਮੁਕਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਮਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੁਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 10-06-2026 ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਿਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 27 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 12 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਟਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਭਮ ਪੰਕਜ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਧੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly