ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ
ਬਰਨਾਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ,ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ 1919 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹੋਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ,ਮਨੀ ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਧੱਕਣ,ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ(ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ,ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ,ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ,ਵਕੀਲ, ਕਾਰਕੁੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ’ , ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲੇ’ , ‘ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ’ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਧੂਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਆਫਿਸ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਸਾਥੀ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ।ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ,ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ 1919 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੋਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ,ਮਨੀ ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਧੱਕਣ,ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ(ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ,ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ,ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ,ਵਕੀਲ, ਕਾਰਕੁੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ’ , ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲੇ’ , ‘ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ’ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤੱਥਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
