ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ ਮੇਹਲੀ ਭਵਨ ,ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾੜਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਰਅਸਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਸਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਏਫ਼ ਦੇ 277 ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ 50 ਕੈਂਪ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
