ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸਯੂਵੀ) ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਐਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਜੀਓਐੱਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ਛਿਲਕਾ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਲ ਛਿਲਕਾ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly