ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਬਲਵੀਰ ਚੌਪੜਾ ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਸਤੇ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂ ਮਹਿਤ ਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣਾ ਸੀ,ਨ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ,ਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ,ਨਾ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ,ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ,ਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ,ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ,ਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ,ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਲੈਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ।ਹਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰ ਕਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ।ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਕਿਉਂ ਲਾਗੁ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ,ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀ,ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਝੂੱਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ।ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਥੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੱਵਿਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾ , ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਦੂਸਿ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ 1950 ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸੱਦਾ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly