ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
