ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਸੌਖ ਲਈ ‘ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ’ ਲਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ‘ਕਲਰ ਕੋਡਿਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ’ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ’ ਖ਼ਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਲਯੂ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਰ ਕੋਡਿਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਆਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleCCI orders inquiry in Google not complying with its Play Store billing order
Next articleS.Korea: DP orders inspection on lawmaker over cryptocurrency trading during parliamentary meetings