ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਇਕਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1985 ‘ਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ 60:40 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਓਂਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਲੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
