ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਬਲਵੀਰ ਚੌਪੜਾ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ,ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਰਤਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤਰਕ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਮਹਿੰਦਵਾਣੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਵਾਲ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਭੱਜਲ , ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਮਨਹੋਤਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
