ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਨਾਸ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 336 ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 240 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨੇਮ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
