*ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ।*

ਪਟਿਆਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ):  ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ.ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪਰੀ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਡਾ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਡਾ.ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਗੇਟ,ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ,ਲੇਖਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰਨ, ਅਣਛਪੇ ਖਰੜੵੇ ਛਾਪਣ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁੜ ਛਾਪਣ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ, ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰਸਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਾਪਣ, ਛਪੇ ਅਤੇ ਅਣਛਪੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਛਪਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਉਣ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਸਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪਰੀ, ਪੋ੍ . ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਡਾ . ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਡਾ . ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ, ਜਗਰਾਜ ਧੌਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਘਾਰੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਡਾ . ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਡਾ . ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਧਰ, ਮਾ . ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੀਮਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅੰਬਾਲਵੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੱਧਰ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਤਨਵੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹੋਏ।

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਘੁਰਕੀ, ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ !
Next articleਨਿਰਾਲੇ ਦਿਨ