ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਕਾਸ ਛਾਲ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਸੁਝਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ।
PFC ਅਤੇ REC ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC) ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (REC) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
