ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਚੀਨ ‘ਤੇ 90% ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ (REEs) ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs), ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਣਿਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹16,300 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 1,200 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ₹7,350 ਕਰੋੜ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6,000 MTPA ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਗ D ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ MMDR ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
