ਫਗਵਾੜਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਬਲਾਕ ਔੜ ਬਚਾਉ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮਿੱਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਔੜ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਾਹਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਵਫਦ ਔੜ ਬਲਾਕ ਦੇ 74 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਔੜ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮੱਤੇ ਪਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀ ਏ9/1994/2/2025/5206 ਮਿਤੀ 08.08.2025 ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਔੜ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕਸਬਾ ਔੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਤ ਬਲਾਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ਼ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 74 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ‘ਔੜ ਬਲਾਕ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਔੜ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ , ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ , ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ , ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਲ , ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
