ਬੰਗਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਚਰਨਜੀਤ ਸੱਲ੍ਹਾਂ ) ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: 1) ਤੋੜੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਉਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋ਼ ਵੀ ਚਾਹੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2) ਤੋੜੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਜੀ਼ ਹੈ। 3) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔੜ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਔੜ ਬਲਾਕ ਬਚਾਉ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਔੜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਨੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਔੜ ਬਲਾਕ ਬਚਾਉ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
