ਬੀਐਲਓ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ-ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ

ਕਪੂਰਥਲਾ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ( ਕੌੜਾ  ) – ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ  ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ  ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਸੀਈਓ/ਐੱਸਆਈਆਰ-2026/ਪੀ-5839 ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ-2026 ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਟੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀਐਲਓ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly