ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਫ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
2016 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਦਾਗੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
