ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਟਰੌਏ ਐਲ. ਨਨਲੇ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਹਰਮੀਤ ਐਸ. ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ-ਤੋਂ-ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਰਮੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਸੀਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਨਨਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਡਯੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਡਯੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜ ਨੂਨਲੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਵਨ ਕੇ. ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਵਨ ਕੇ. ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਵਨ ਕੇ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਵਨ ਕੇ. ਆਈਸੀਈ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੈਨਿਸ ਐਲ. ਸਮਮਾਰਟੀਨੋ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਿਤ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ, ਇੱਕ ਰਿੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਿਤ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
