ਬੈਂਗਲੁਰੂ — ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ MUDA ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
