HOME ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ...

ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

5

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 32281/2026 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2024 ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ASI ਨੇ 16 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ASI ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1034 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ; ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ
Next articleISL 2025-26: ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ