ਢਾਕਾ – ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ (ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਰਿਫਤ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ “ਤਰਾਜ਼ੂ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
