ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਲੈਸਟਰ – ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੇ Part 9: Grounds for Refusal ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, ਇਕਰੂਪ ਸਿਸਟਮ Part Suitability ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ — ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ, ਕੰਮ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ — ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਵਰਸਟੇ, paperwork ਦੀ ਗਲਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਕੰਵਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ NHS ਦਾ ਬਕਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ Article 8, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ Suitability ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੀਮਾ, ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Article 8 ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ Section 55 — ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ — ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ,” ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਯੂਕੇ ਦੇ leading immigration lawyer ਅਤੇ General Secretary of the Indian Workers Association (G.B.), ਨੇ ਕਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿਲਾਪ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਦਦ ਹੁਣ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਹ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੇਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਕੈਰੀਬੀਆਈ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂ, ਇੱਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ Part Suitability ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏ।
