(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।*
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ” ਝੋਟੇ ” ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮਨ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗਣ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ,ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੱਸ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ,ਦਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਿੰਨੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਾਇ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਾ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਸੰਗ।
(ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ)
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
