ਕੋਚੀ— ਸਿਰਫ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾਯਮ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 28 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾਯਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 28 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ 2 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਟਾਯਮ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
