ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ?”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
