ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਰੇਗੂਲੇਟਡ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲੰਬਿਤ, 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਫਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲਾਈਟ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ₹200 ਤੋਂ ₹2,100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੈੱਗਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਚੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੀਐਨਆਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣਾ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ)।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
