ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ

Farmers' protest.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ’ਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਗਾਊਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ’

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
Next articleਮੌਜੂਦਾ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ