ਢਾਕਾ— ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 778 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 135 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 56% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ (1%), ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (5%), ਔਰਤਾਂ (10%), ਅਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ (10%) ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (30%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ % ਸੀਟਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 30% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
