- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ
- ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ (ਛੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ) ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉੁਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਣਇੱਛਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ.ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ (ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
