ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ — ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ NHS (ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ) ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ — ਹੁਣ 1,035 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 5,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 20,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ,” ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਰਸਾਂ, ਕੇਅਰਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ — ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ — ਅਤੇ ਲਗਭਗ 81,000 ਵਰਕ ਵਿਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ।
ਰੌਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ “ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।”
“ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ — ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ — ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ — ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 8,000 ਤੋਂ 25,000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ, ਨਕਲੀ ਰਿਕਰੂਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਹ ਬਣਾਏ।
“ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਦਾ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ,” ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ — ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ — ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਏਗੀ।”
1938 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ, ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਂਦੀ ਹੈ।
