ਪੰਚਕੂਲਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ‘ਅਵੈਧ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2022’ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
