HOME ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ 972 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ...

ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ 972 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ; ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

5

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 972 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ: ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿੰਗ’ (ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੰਗ), ‘ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਆਰਮਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ/ਪੀਈ’ (ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ‘ਸਰਵਿਸ ਵਿੰਗ/ਹਿੱਟ ਟੀਮਾਂ’ (ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿੰਗ’, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਅਰਧ-ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2022 ਦੇ ਐਸ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਸ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪੀਐਫਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 972 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ‘ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ, ਜਾਣੋ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
Next articleਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ