ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਆਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ… ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, WhatsApp ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
