ਲਖਨਊ — ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 5 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨਿਵਾਸੀ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਬੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਓ ਵਾਰੰਟੋ ਦੀ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
